राष्ट्रीय
पेंशन योजनाओं के नए नाम, छह राज्यों में राज्यपाल बदले और स्वदेशी रक्षा सौदे
सामाजिक पेंशन योजनाओं के नए नाम, दिव्यांगों को ज्यादा मदद
14 अक्टूबर को केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) को 2026-27 से 2030-31 तक पांच साल चलाने के लिए ₹53,428 करोड़ मंजूर किए। NSAP का नया नाम प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना होगा, और वृद्धावस्था, विधवा व दिव्यांग पेंशन योजनाओं के नाम से "इंदिरा गांधी" हटा दिया गया। दिव्यांग पेंशन ₹300 से बढ़कर ₹375 महीना (80 साल से ऊपर ₹625) होगी, पात्रता के लिए दिव्यांगता 80% की जगह 40% काफी होगी और न्यूनतम उम्र की शर्त हटा दी गई है।
रेल कर्मचारियों को बोनस
कैबिनेट ने करीब 11.4 लाख रेल कर्मचारियों को 78 दिन का Productivity Linked Bonus भी मंजूर किया। कुल राशि ₹2,009.61 करोड़ है और एक कर्मचारी को अधिकतम ₹17,951 मिलेंगे।
छह राज्यों में राज्यपाल बदले
12 अक्टूबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने सुधा यादव (कर्नाटक), ब्रज मोहन राम (ओडिशा), धाल सिंह बिसेन (उत्तराखंड) और दुष्यंत गौतम (सिक्किम) को राज्यपाल बनाया। ओ.पी. माथुर सिक्किम से केरलम भेजे गए और राजेंद्र आर्लेकर अब तमिलनाडु के पूर्णकालिक राज्यपाल हैं।
₹4,106 करोड़ के रक्षा सौदे
15 अक्टूबर को रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए GSAT-7C संचार satellite (₹2,563 करोड़, NSIL) और नौसेना के लिए वरुणास्त्र heavyweight torpedo (₹1,543 करोड़, BDL) के contract किए। दोनों पूरी तरह स्वदेशी हैं।
BS-VII का draft और कॉलर का नाम
सड़क परिवहन मंत्रालय ने नई cars और SUVs के लिए BS-VII उत्सर्जन मानकों का draft जारी किया, जो 1 अप्रैल 2029 से लागू होंगे। इनमें पहली बार ब्रेक और टायर की धूल भी शामिल है। उधर DoT ने आदेश दिया कि 1 नवंबर 2026 से 4G और 5G पर हर कॉल के साथ कॉल करने वाले का नाम (CNAP) दिखे।
चेन्नई मेट्रो फेज II की शुरुआत
11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने 118.9 km लंबे फेज II प्रोजेक्ट के 14.6 km के पूनमल्ली–वडपलनी हिस्से का उद्घाटन किया, जिसमें 11 elevated stations हैं।







