कर्नाटक में 56% आरक्षण खारिज, HC ने क्या कहा? किस तर्क पर बढ़ा था कोटा
कर्नाटक हाई कोर्ट ने 2022 के SC-ST आरक्षण बढ़ाने वाले कानून की धारा 3 को संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन बताते हुए रद्द कर दिया. कोर्ट ने कहा कि आरक्षण की कुल सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती.
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