Siang dam पर अरुणाचल में उबाल, Upper Siang में CAP कैंप फूंका; CM Khandu बोले- संतुष्टि के बिना आगे नहीं बढ़ेगा project

Siang Upper Multipurpose Project पर बढ़ा टकराव

इटानगर, 6 अक्टूबर 2026: अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित Siang Upper Multipurpose Project (SUMP) को लेकर विरोध एक बार फिर तेज हो गया है। Upper Siang जिले में सोमवार को प्रदर्शन हिंसक हो गया, जहां प्रदर्शनकारियों पर एक CAP कैंप में आग लगाने और कई वाहनों को नुकसान पहुंचाने का आरोप है।

इसके अगले दिन मुख्यमंत्री Pema Khandu ने Pasighat में कहा कि जब तक सरकार पूरी तरह संतुष्ट नहीं होगी, यह परियोजना आगे नहीं बढ़ेगी। वहीं राजधानी इटानगर में आदि समुदाय के युवा संगठन ने Siang क्षेत्र से सुरक्षा बल हटाने की मांग उठाई।

क्या है Siang परियोजना?

यह परियोजना National Hydroelectric Power Corporation (NHPC) आगे बढ़ा रहा है और इससे कम से कम 11,000 MW बिजली उत्पादन का अनुमान है। केंद्र और राज्य सरकार का तर्क है कि यह परियोजना China द्वारा Yarlung Tsangpo नदी पर बनाए जा रहे 60,000 MW के Medog hydropower station के असर का जवाब देगी। Yarlung Tsangpo ही अरुणाचल में Siang के नाम से बहती है।

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Siang नदी आगे Assam में Dibang और Lohit से मिलकर Brahmaputra बनाती है। इसी वजह से परियोजना को जल प्रबंधन और बाढ़ नियंत्रण से भी जोड़ा जा रहा है।

CM Khandu का संदेश: PFR का मतलब dam निर्माण नहीं

मुख्यमंत्री Khandu ने साफ किया कि अभी चल रही Preliminary Feasibility Report (PFR) प्रक्रिया को dam निर्माण की शुरुआत नहीं समझा जाना चाहिए। उनके अनुसार परियोजना व्यवहार्य पाई गई तो इसके बाद Social Impact Assessment, Environment Impact Assessment और Detailed Project Report जैसे चरण होंगे, और अंतिम फैसले से पहले जन-सुनवाई अनिवार्य होगी।

Pasighat में उन्होंने कहा कि SUMP को केवल बिजली परियोजना के रूप में नहीं, बल्कि जल प्रबंधन की व्यवस्था के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि परियोजना से जुड़ी जानकारी Adi भाषा में social media के जरिए लोगों तक पहुंचाई जाएगी।

"Until and unless we are satisfied, this project cannot go ahead." — Pema Khandu, मुख्यमंत्री, अरुणाचल प्रदेश

Hydropower को बताया राज्य का बड़ा अवसर

Khandu के मुताबिक राज्य में करीब 19,000 MW की hydropower परियोजनाएं अलग-अलग चरणों में हैं। उन्होंने बताया कि 2,000 MW की Lower Subansiri परियोजना के अगले साल पूरी तरह चालू होने की उम्मीद है।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य को hydropower परियोजनाओं से 12 प्रतिशत मुफ्त बिजली मिलती रहेगी और केंद्र ने राज्य के लिए 26 प्रतिशत equity हिस्सेदारी की व्यवस्था में मदद पर सहमति दी है। इसके लिए राज्य का equity योगदान करीब ₹15,000 करोड़ आंका गया है।

युवा संगठन की मांग: सुरक्षा बल वापस हों

All Adi Youth Association के सचिव Okut Taki ने इटानगर में पत्रकारों से कहा कि Siang नदी क्षेत्र में भारी सुरक्षा तैनाती से स्थानीय लोगों के लिए कानून-व्यवस्था की चिंता बढ़ी है। संगठन ने Central Armed Police Forces और राज्य पुलिस को हटाने की मांग की।

Taki ने सरकार के इस दावे को खारिज किया कि प्रभावित होने वाले ज्यादातर परिवार PFR के पक्ष में हैं। संगठन का आरोप है कि सरकार ने जिन गांवों के साथ MoU किए, वे प्रभावित होने वाले सभी 27 गांवों की राय नहीं दर्शाते। उन्होंने कहा कि Adi समाज पारंपरिक रूप से Kebang जैसी प्रथागत संस्थाओं के जरिए विवाद सुलझाता रहा है।

• Upper Siang में सोमवार को CAP कैंप में आगजनी और वाहनों में तोड़फोड़ की खबर।
• CM Khandu: PFR के बाद SIA, EIA, DPR और जन-सुनवाई जरूरी।
• युवा संगठन ने निलंबित गांव प्रमुखों का निलंबन वापस लेने की भी मांग की।

बातचीत पर अटका मामला

Siang Indigenous Farmers' Forum (SIFF) ने मुख्यमंत्री द्वारा 5 अक्टूबर को प्रस्तावित बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया था। संगठन ने कहा कि साझा रुख तय करने के लिए उसे और समय चाहिए और बातचीत 11 अक्टूबर के बाद हो सकती है।

आगे क्या

अब नजर सरकार और SIFF के बीच 11 अक्टूबर के बाद संभावित बातचीत पर है। सरकार PFR प्रक्रिया जारी रखने की बात कह रही है, जबकि विरोधी संगठन सुरक्षा बलों की वापसी और सभी प्रभावित गांवों से व्यापक परामर्श की मांग पर अड़े हैं।