Chandigarh sees drop in Right to Service disposal rate
The RTS, extended to Chandigarh through a Ministry of Home Affairs notification dated August 14, 2017, is aimed at providing residents a time-bound mechanism to obtain notified government services
Read the full story on Hindustan Times Opens hindustantimes.com in a new tab
This is a short summary of a story published by Hindustan Times, shown with a link to the original. The full story, photo and reporting belong to Hindustan Times.
More from Chandigarh
All Chandigarh news
LegalChandigarh court ने AI deepfake videos पर लगाई रोक, Congress नेता को निशाना बनाने वाले 3 Facebook pages होंगे बंद
ChandigarhChandigarh: Car snatched at gunpoint in Sector 46
ChandigarhKidnapped over ₹85L dues, pharma firm manager escapes captors in New Chandigarh
ChandigarhChandigarh Golf League: Royals upset 2-time champs Captain’s 18
ChandigarhChandigarh: PU teachers’ body polls scheduled for Oct 28
ChandigarhNow, Chandigarh MC assures to clear remaining waste from Dadumajra site by Nov 15More States & Cities news
More
Delhiदिल्ली-NCR में बारिश की दस्तक, 6 अक्टूबर से बदलेगा मौसम, IMD ने बताया हाल
BiharMuzaffarpur Flood: Gandak का कहर तेज, तटबंध टूटने के बाद कई इलाकों में पानी; मुख्य मार्ग पर भी असर
Assam“Dear Prime Minister Ambani”: Elon Musk mocks Reliance chief over Starlink delay
Uttar Pradeshआगरा: मित्र ने हड़पे 62 लाख रुपये, सदमे में कारोबारी के पिता की मौत; मांगने पर दी जान से मारने की धमकी
BiharBihar News Today Live: बिहार ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 10 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार
States & CitiesIIT-Ropar awards first MTech defence technology degrees to 59 army officersFrom Nabh24
ReligionTirumala Navaratri Brahmotsavam के लिए ₹300 darshan tickets 7 अक्टूबर को, 11 से 20 अक्टूबर तक VIP break darshan रद्द
Rule changes15 अक्टूबर से UPI पर नया fee नियम, ₹2,000 से ज्यादा के merchant payment पर 0.4% MDR; ग्राहकों से नहीं कटेगा पैसा
ElectionsTelangana SIR में Form-7 पर बवाल, Musheerabad में एक परिवार के 30 वोट हटाने की अर्जी; Congress-AIMIM ने उठाए सवाल
PoliticsMaharashtra सरकार ने Bombay HC में public security law का किया बचाव, राज्य में 64 Maoist front संगठन होने का दावा
