राष्ट्रीय: अदालतें और नीतियां
इंटरनेट मौलिक अधिकार, साइबर ठगी में बैंक की जिम्मेदारी और सस्ती कैंसर दवाएं
इंटरनेट तक पहुंच मौलिक अधिकार
17 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंटरनेट तक पहुंच और उसका इस्तेमाल अनुच्छेद 21 (जीवन और निजी स्वतंत्रता) और अनुच्छेद 19(1)(a) (अभिव्यक्ति की आज़ादी) के तहत हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, बच्चों का भी। कोर्ट ने बच्चों पर social media की पूरी रोक (blanket ban) की मांग ठुकराई और माता-पिता की सहमति वाला 'child mode' सुझाया। Platforms को बच्चों से जुड़ी आपत्तिजनक सामग्री 2 घंटे में हटानी होगी।
डिजिटल अरेस्ट: चूक हुई तो बैंक भरेगा
29 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि RBI के नए KYC नियमों में यह अनिवार्य हो कि बैंक की लापरवाही से हुई डिजिटल अरेस्ट या साइबर ठगी में पीड़ित को कम से कम गंवाई गई पूरी रकम लौटाई जाए। नियम 30 नवंबर तक अधिसूचित और 31 दिसंबर तक लागू होने हैं।
counter टिकट पर भी रेल बीमा
सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 27 अक्टूबर से स्टेशन counter से खरीदे गए रेल टिकट पर भी online टिकट जैसा यात्रा बीमा मिलने लगा। इसकी जिम्मेदारी Railway Board की है।
सेहत: दो बड़े फैसले
- NPPA ने 137 कैंसर रोधी दवाओं पर trade margin 30% पर बांधा; दाम 70% तक घटेंगे, नई कीमतें 9 नवंबर से।
- FSSAI ने 6 महीने तक के शिशुओं के खाने में sucrose और fructose पर रोक का draft जारी किया; 60 दिन तक सुझाव दिए जा सकते हैं।







